जब परिवर्तनको नाममा सत्तामा आएको सरकार प्रेसविरुद्ध दमनको हतियार उठाउन थाल्छ, तब बुझ्नुपर्छ– केवल राजनीतिक रूपमा होइन, संरचनागत रूपमै केही गम्भीर गल्ती भइसकेको छ।

काठमाडौंको मेयरबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्दै सत्तामा पुगेका नेपालका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सामाजिक सञ्जालको लहरमा सवार भएर, टकरावको राजनीतिबाट आफ्नो छवि बनाएका व्यक्ति हुन्। उनको राजनीति सधैं व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष र निर्मम रहिआएको छ। अहिले उनको निशाना बदलिएको छ।

कुनै बेला उनको आक्रामकता नोकरशाहीको जडता र सहरी दुर्व्यवस्थातर्फ थियो, त्यो अहिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, निजी सञ्चारमाध्यम, ज्येष्ठ नागरिक, प्रतिपक्षी दलहरू र सरकारको दिशामाथि प्रश्न उठाउने जोसुकैतर्फ फर्किएको छ।

संकेतहरू छिटो-छिटो आइरहेका छन्। सरकारको सबैभन्दा प्रारम्भिक र सबैभन्दा निर्णायक कदमहरूमध्ये एउटा थियो– निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन बन्द गर्ने निर्णय। जुन मिडिया परिदृश्यमा सरकारी विज्ञापन खासगरी साना संस्थाहरूको सास हो, त्यहाँ आलोचनात्मक आवाजलाई आर्थिक घाँटी थिचेर चुप लगाउने प्रयास जारी छ।

सरकारी विज्ञापन वितरणका मामिलामा विभिन्न कोणबाट बहस गर्न सकिन्छ तर मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्रीहरू बालेन-पथमा चलिरहेका देखिन्छन्। यो मामिलामा उनीहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन्– हामीलाई स्वतन्त्र मिडिया चाहिँदैन, सरकारी भए पुग्छ र खासगरी सामाजिक सञ्जाल भए अरू केही पनि चाहिँदैन।

यो सबैको बीचमा, सामाजिक सञ्जाल प्रधानमन्त्रीको मनपर्ने रणभूमि बनेको छ; जहाँ युवाहरूलाई परिचालन गरिन्छ, भाष्यहरू निर्माण गरिन्छन् र आलोचकहरूलाई सरकारले लगाम कस्न कुनै चासो नदेखाएको जसरी साइबर सेनाको प्रयोग गरिन्छ।

मौनताको संस्कृतिको प्रारम्भिक निर्माण गर्ने यसरी नै हो। र, यो भव्यतापूर्वक गरिँदैछ।

नूतन पुस्ताले हालै सम्पन्न गरेको भदौरे विद्रोहको मौका पारेर मिडियाविरुद्ध गरिएका केही घटनाहरू यस सरकार गठनको पूर्वाभ्यासमा भएका थिए। ती घटनाले एउटा यस्तो वातावरण स्थापित गरे, जसमा अहिले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास भइरहेको छ।

त्यो एक विशाल भ्वाङ
भदौरे विद्रोहका बेला, एक दर्जनभन्दा बढी सञ्चारमाध्यम र पत्रकार संगठनका कार्यालयहरूमाथि आक्रमण भयो। आगो लगाइयो वा तोडफोड गरियो। नेपालको मिडियाको इतिहासमा प्रमुख निजी मिडिया समूह कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको थापाथली र तीनकुने परिसर जलेको दृश्य सबैभन्दा भयानक दृश्यका रूपमा स्थापित छ।

अन्य करिब दुई दर्जन सञ्चारगृहहरूमा साना-ठूला आक्रमण भए। सिंहदरबारभित्रै रहेको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका कार्यालयहरूमा आक्रमण भए। आगजनीको एक दिनअघि, तत्कालीन संसद् भवन रहेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अगाडि भएको हताहती र आगजनी घटनाको रिपोर्टिङ गरिरहेका केही पत्रकार प्रहरीले दागेका रबर बुलेटबाट घाइते भए।

जनप्रदर्शनहरूलाई हिंसात्मक रूपमा दबाउँदा तत्काल कम्तीमा १९ जनाले ज्यान गुमाए। भोलिपल्टसमेत गरी देशव्यापी रूपमा चलाइएका आगजनी र तोडफोडका घटनामा परी पौने एक सय जनाले ज्यान गुमाए। पत्रकारहरूमाथि गोली चलाइयो। समाचार कक्षहरू जलाइए। र, यो सबै त्यस देशमा भयो, जसको संविधानले आफ्नै प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को घोषणा गरेको छ।

दुनियाँका उदाहरणहरूलाई हेर्दा पनि संवैधानिक वाचा र जीवन्त यथार्थबीचको खाडल नै पत्रकारितामा सबैभन्दा खतरनाक ठाउँका रूपमा देखा पर्छ। नेपाल वर्षौंदेखि त्यही खाडलमा बाँचिरहेको छ। गएको भदौमा त्यो खाडल, विशाल भ्वाङका रूपमा देखापरेको मात्र हो।

पछाडि फर्किरहेको संसारभरको चित्रमा नेपालको अनुभव अपवाद होइन भन्ने कुरा नै यो प्रसङ्गलाई त्रासद देखाउने थप ठूलो दृश्य हो।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले आफ्नो २५औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्क सार्वजनिक गरेको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३) को अवसरमा त्यसले प्रस्तुत गरेको चित्र– खुला सूचनाका मूल्यहरूबाट संसार निर्णायक पश्चगमनतर्फ लम्किरहेको छ भन्ने नै हो।

१८० देश र क्षेत्रमध्ये १०० ले यस वर्ष आफ्नो प्रेस स्वतन्त्रता स्कोरमा गिरावट देखेका छन्। नेपाल आफैं ९०औँ स्थानबाट ८७औँ स्थानमा उक्लिएको प्राविधिक सुधार भए पनि वास्तवमा समग्र स्कोर ५५.२० बाट ५४.८० मा झरेको छ। भन्नुको अर्थ अन्य देशहरू झनै तल झरे भने कुनै देश तालिकामा माथि उक्लन पनि सक्छ। यसको अर्थ प्रगति हुनु होइन।

यो ओरालो यात्राको बेग नै हो। सबै अनुत्तीर्ण भए भने तृतीय श्रेणी हासिल गर्ने विद्यार्थी पनि सर्वोत्कृष्ट हुनसक्छ भने जस्तै हो।

विश्वव्यापी रूपमा, प्रेसमाथि राजनीतिक दबाब तीव्र भइरहेको छ। अधिनायकवादी प्रवृत्तिहरू फैलिरहेका छन्। सञ्चार बजार कमजोर भइरहेको छ। र, कानुनी हतियारका रूपमा प्रयोग, आर्थिक घेराबन्दी, शारीरिक हिंसा, डिजिटल उत्पीडन जस्ता दमनका संरचना हरेक वर्ष झनै परिष्कृत र थप संयोजित र समन्वित बन्दै गइरहेका छन्।

भयभीत प्रेसको साँध-सिमानाभित्र
नेपाल विश्वको जुन विशाल क्षेत्रमा अवस्थित छ, त्यहाँ यो गिरावट सबैभन्दा तीव्र छ। एसिया-प्यासिफिकमा मूल्याङ्कन गरिएका ३२ देश र क्षेत्रहरूमध्ये २१ मा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था ‘कठिन’ वा ‘अत्यन्त गम्भीर’ छ। दुर्भावनापूर्ण आरोपहरू, कठोर कानुनहरू, आधारभूत रिपोर्टिङको अपराधीकरण जस्ता प्रेसविरोधी कानुनी आक्रमणहरू सरकारका रोज्जा हतियार बनेका छन्।

अधिनायकवादी शासनहरूले विकसित गरेका सेन्सरशिप र प्रोपागान्डाका हतकण्डाहरू अब आफ्नो मूल सीमाभन्दा बाहिर फैलिरहेका छन् र ती राष्ट्रको सञ्चार संस्कृतिलाई दूषित पार्दैछन्। जबकि उनीहरू कुनै बेला लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा गर्व गर्थे। यो थप चिन्ताजनक कुरा छ।

मिडियाले एउटा कठिन राजनीतिक वातावरणमा निरन्तर प्रतिबन्धहरूको सामना गर्दैछ। अधिकारीहरूले पत्रकारिता सामग्रीको वितरणमा नियन्त्रण मात्र होइन, दमन गर्न खोजिरहेका छन्। यो रवैया यो क्षेत्रभरि नै स्थानीय भिन्नताका साथ दोहोरिइरहेको छ। दक्षिण एसियाले पनि निराशाजनक चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ।

यसका तीन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लोकतन्त्रहरू भारत, पाकिस्तान र अब नेपाल एकैसाथ एकै दिशामा गइरहेका छन्। प्रत्येक फरक-फरक संयन्त्रहरूद्वारा, प्रत्येक एउटै गन्तव्यको यात्रामा छन्। त्यो हो– एक भयभीत प्रेसतर्फको यात्रा।

प्रश्न गर्ने बहानाः चीन जस्तै अमेरिका
रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको सूचकाङ्कअनुसार प्रेसमाथिको दमन अन्ततः कहाँ पुग्छ भन्ने बुझ्न चीन सबैभन्दा कठोर दृष्टान्त हो। विश्व सूचकाङ्कमा तलबाट दोस्रो, १७८औँ स्थानमा रहेको चीनमा संसारमा सबैभन्दा बढी पत्रकारहरू कैदमा छन्। त्यहाँ हाल १२१ भन्दा बढी सञ्चारकर्मीहरू थुनामा छन्।

भलै चीनको संविधानले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी दिन्छ। चीनलाई प्रेस स्वतन्त्रता भएको ठाउँका रूपमा नमुना देश मानिएको पनि छैन। तर, संयुक्त राज्य अमेरिकाले दशकौंदेखि आफूलाई प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मानक भनेर प्रस्तुत गर्दै आएको छ। उसले अरूलाई उपदेश दिन्छ, सहायतामा सर्त राख्छ, प्रस्तावहरू लेख्छ र प्रेस स्वतन्त्रता सम्मेलनहरूमा प्रतिनिधिमण्डल पनि पठाउँछ।

त्यही संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा ६४औँ स्थानमा छ। र, यो एकै वर्षमा सात स्थान तल झरेको छ।

दोस्रो पटक पदासीन भएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सरकारी डेटा सेन्सर गरेका छन्। सार्वजनिक प्रसारकहरूलाई भत्काउने प्रयास गरेका छन्। आलोचनात्मक सञ्चारमाध्यमलाई दण्ड दिन स्वतन्त्र सरकारी एजेन्सीहरूलाई हतियार बनाएका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता पहलहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता रोकेका छन् र अप्रिय सञ्चार संस्थाहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। यूएस प्रेस फ्रिडम ट्र्याकरले सन् २०२५ मा पत्रकारहरूविरुद्ध १७० भन्दा बढी आक्रमणको रेकर्ड गर्‍यो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो।

अमेरिकाको मामिलाले उसको भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर पनि महत्त्व राख्छ। जब लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको स्वघोषित ‘संरक्षक’ ले आफ्नै घरमा प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर पार्न थाल्छ, यसले विश्वभरका पत्रकारहरूलाई सुरक्षित राख्ने नैतिक र व्यावहारिक संरचनालाई कमजोर पार्छ।

वासिङ्टनमा हुने प्रत्येक पश्चगमनले विकासशील विश्वभरका सरकारहरूलाई प्रश्न गर्ने बहाना दिन्छ। उनीहरू सजिलै भन्न सक्छन्– हामीलाई उपदेश दिने तँ को होस्? यसले अधिनायकवादी प्रवृत्तिको औचित्य साबित गर्ने औजारका रूपमा काम गर्छ।

भारत र नेपालमा एउटै जामा
नेपालले आफ्नो सञ्चारदेखि राजनीतिक संस्कृति र व्यावसायिक सञ्जालमा जे-जे नकारात्मक अभ्यासहरू गर्छ, त्यो सबै नजिकको छिमेकी भारतलाई शिक्षाप्रद उदाहरण मानेर गर्छ। यस वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा भारत १५७औँ स्थानमा छ। १.४ अर्ब जनसङ्ख्या र ९०० निजी टेलिभिजन च्यानल भएको देशमा, सञ्चार परिदृश्य सैद्धान्तिक रूपमा बहुलवादको किल्ला हुनुपर्थ्यो। तर, भारत प्रेस स्वतन्त्रतालाई खारेज नगरीकनै सञ्चारमाध्यमहरूलाई कसरी खोक्रो पारिन्छ भन्ने पाठ्यपुस्तकीय प्रदर्शनीको उदाहरणीय स्थल बनेको छ।

प्रक्रिया सुनियोजित छ। सञ्चारमाध्यमको स्वामित्व सरकारसँग सम्बद्ध समूहका हातमा केन्द्रित छ। मुकेश अम्बानीको रिलायन्स समूहले कम्तीमा ८० करोड भारतीयमा पहुँच राख्ने ७० भन्दा बढी सञ्चारमाध्यमको स्वामित्व राख्छ। कुनै बेला आलोचनात्मक पत्रकारिताको अन्तिम गढ मानिने एनडीटीभी च्यानल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका निकट सहयोगी गौतम अडानीले शत्रुतापूर्ण अधिग्रहणद्वारा हात पारेका छन्।

भारतीयहरू आफैंले भन्ने गरेको ‘गोदी मिडिया’ को उदयले मूलधारको अधिकांश कभरेजलाई राजनीतिक प्रदर्शनीमा रूपान्तरण गरेको छ। पपुलिजम र खुला सरकारपन्थी प्रोपागान्डाको मिश्रण गरेर चल्ने गोदी मिडिया आजको भारतको वास्तविक शक्तिका रूपमा स्थापित छ।

दमनको कानुनी संरचना उत्तिकै पद्धतिगत छ। औपनिवेशिक युगका राजद्रोहसम्बन्धी कानुनहरू नयाँ कानुनी आवरणमा पुनः प्रयोग भएका छन्। आतङ्कवाद विरोधी कानुनहरू पत्रकारहरूविरुद्ध लागू गरिँदैछन्। एउटा अदालती आदेशले अडानी समूहको एक सहायक कम्पनीलाई कुनै पनि अनलाइन सामग्रीलाई गाली बेइज्जती गर्ने सामग्रीका रूपमा परिभाषित गरिदिन्छ र न्यायिक निरीक्षणबिना नै हटाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ। पाँच स्वतन्त्र पत्रकार र तीन समाचार वेबसाइट निशाना बनेका छन्।

प्रेस स्वतन्त्रता संगठनहरूले जम्मु र कश्मीरमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई ‘इन्फर्मेसन ब्ल्याक होल’ को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरू चरम निगरानीमा छन्। एक्लिएका छन्। कहिलेकाहीँ इन्टरनेटको पहुँचबाट वञ्चित हुँदाहुँदै पनि नियमित रिपोर्टिङ गरेबापत प्रहरीको प्रत्यक्ष निशानामा छन्।

वार्षिक औसतमा दुईदेखि तीन पत्रकारहरू आफ्नो कामका कारण मारिने गरेका छन्। कथित रूपमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था वास्तवमै सङ्कटमा छ।

नेपाल, भारत होइन तर प्रेसमाथिको दमनका उपकरणहरूले राजनीतिक संस्कृतिमार्फत, व्यावसायिक अनुकरणमार्फत र समान असुविधाको सामना गर्ने सरकारहरूबीच हतकण्डाहरूको मौन आदानप्रदानमार्फत यात्रा गरिरहेका छन्। यसलाई हरकुनै शासकले जवाफदेहितापूर्ण पत्रकारिताको जामा पहिर्‍याउने गरेका छन्।

संरचना सुदृढीकरणः असामयिक गफ
नेपालमा असाधारण विस्तृत सञ्चार परिदृश्य छः ४ हजार ९ सयभन्दा बढी मुद्रित प्रकाशनहरू, झन्डै १२ सय रेडियो स्टेसनहरू, करिब अढाई सय टेलिभिजन च्यानल र पाँच हजार हाराहारीमा अनलाइन मिडिया। यही देशमा सरकार सबैभन्दा ठूला सञ्चारमाध्यम मालिकहरूमध्ये एक पनि छ।

गोरखापत्र र राइजिङ नेपाल जस्ता संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष सम्पादकीय नियन्त्रण छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै सरकार-सम्बद्ध निकायमा गाभेको छ। राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी सरकारको आधिकारिक समाचार एजेन्सी छँदैछ।

यो परिदृश्यमा, बालेन सरकारले एउटा नयाँ प्रवाह थपेको छ– निजी सञ्चारमाध्यममा गइरहेको विज्ञापन राजस्व सरकारी मिडियातिर फर्काउने। यो निर्णयमार्फत सरकारले सामाजिक सञ्जालमा छाउने राजनीतिक संस्कृति र सरकार समर्थक डिजिटल भीडद्वारा आलोचकहरूको व्यवस्थित उत्पीडनलाई थप पुट दिएको छ।

भदौरे विद्रोहका हिंसाहरू, न्याय नपाएका घाइते पत्रकारहरू, जलेका समाचार कक्षहरूको पृष्ठभूमिमा बनेको यो एउटा यस्तो सरकारको हो, जो प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उदासीन मात्र छैन, बरु यसबारे एउटा हिसाबकिताबका साथ त्यसै दिशामा काम गरिरहेको छ।

सार्वजनिक प्रश्नहरूबाट डराउने प्रत्येक सरकारका लागि मिडियालाई स्वसेन्सरशिपसम्म पुर्‍याउनु सबैभन्दा प्रिय अभ्यास हो। यसका लागि कुनै कानुन, कुनै अदालत, सेन्सरशिपको कुनै औपचारिक संयन्त्र चाहिँदैन। यसका लागि पत्रकारहरूले प्रत्येक दिन यो निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ कि इमानदार रिपोर्टिङको मूल्य आफूले तिर्न तयार भएको मूल्यभन्दा बढी छ।

जब साइबर उत्पीडन, आर्थिक दबाब र रबर बुलेट तथा आगजनीको स्मृति व्यावसायिक गणनाको हिस्सा बन्छन्, त्यो निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ।

नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको संरचनालाई अत्यावश्यक सुदृढीकरण चाहिएको छ। सरकारी प्रभावबाट साँच्चै स्वतन्त्र प्रेस काउन्सिल प्राविधिक सुन्दरता होइन, यो संरचनागत आवश्यकता हो। सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय स्वायत्तता व्यवहारमा ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। अनुसन्धान पत्रकारितामा बाधा पुर्‍याउने कानुनी प्रावधानहरूको पुनरावलोकन हुनुपर्छ।

र, आलोचनात्मक पत्रकारहरूतर्फ निर्देशित डिजिटल भीडको दबाबको संस्कृतिलाई ‘लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण’को संज्ञा दिइनुपर्छ। तर, अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा यी सबै गफ मात्र हुन्।

एउटा ठूलो सत्य
बेइजिङदेखि नयाँदिल्ली, वासिङ्टनदेखि काठमाडौंसम्म, एउटा ढाँचाले असहज स्पष्टताका साथ आफूलाई स्थापित गर्दैछ। कम्युनिस्टदेखि राष्ट्रवादी, पपुलिस्ट, लोकतान्त्रिक सबै विचारधाराका सरकारहरू एउटा साझा बुझाइमा एकत्रित भएका छन्।

उनीहरूको बुझाइ हो– पत्रकारितालाई तह लगाउन सीधै प्रतिबन्ध लगाइरहन आवश्यक छैन। यसलाई एक खतरनाक र डरलाग्दो पेसा बनाइदिएपछि पत्रकारहरू आफैंले हिसाब गर्न थालिहाल्छन्।

आफूलाई सेन्सर गर्ने प्रेसले सरकारको सुको खर्च गराउँदैन। यसका लागि कुनै कानुन, कुनै जेल, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना चाहिँदैन। त्यसैले यो लोकतन्त्रविरुद्धको सही अपराध हो र यसो गर्दा आफूविरुद्धको निशाना पत्रकार आफैँले साँध्छ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कले १०० देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको पश्चगमनलाई देखाउँछ। तर यसले दस्तावेजमा देखाउन नसक्ने कुरा के हो भने ती देशहरूमध्ये प्रत्येकमा रिपोर्ट नगरिएको कथा हुन्छ। ती हुन्– छोडिएको अनुसन्धान, कहिल्यै फोन नगरिएको स्रोत, सत्यको किनाराको एक अनुच्छेद मात्र छोटो लेखिएको लेख।

त्यो नै वास्तविक मूल्य हो। सूचकाङ्क होइन। स्कोर होइन। त्यो त मौनता हो। जहाँ खुला पत्रकारिता हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ मौनता भएपछि भुटान वर्षौंसम्म नेपालमा भन्दा प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा माथि देखिए जस्तै।

यो सबै ‘जनताभन्दा सरकार बलियो’ भएको व्यवस्थामा हुन्छ। त्यसलाई जुनसुकै मोडलको लोकतन्त्रको नाम दिए हुन्छ। त्यसैतर्फ नेपालको पत्रकारिता पनि अग्रसर छ।

विश्व भूखण्डमा नेपाल सानो देश भए पनि विशाल र लचिलो पत्रकारिताको परम्परा छ यहाँ। यसले पञ्चायती दमनमुनि, सशस्त्र द्वन्द्वको बीचमा, राजनीतिक अस्थिरताभित्र काम गरेका पत्रकारहरू उत्पादन गरेको छ। यी सबै उहापोहमा बन्द नभई झन् झाँगिएका समाचार कक्षहरूको परम्परा अहिले एउटा फरक किसिमको शक्तिको दबाबमा छ।

त्यो दबाब अघिल्लो युगको अर्थात् पञ्चायतकालीन सेन्सरशिप होइन, बरु एउटा सरकारको परिष्कृत, आर्थिक रूपमा हिसाबकिताब गरिएको, डिजिटल रूपमा विस्तारित दबाब हो; जसले आधुनिक सञ्चारमाध्यमले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्छ र त्यो बुझाइलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्छ। यो त्यही प्रयोगको सिलसिलाको हामी साक्षी भइरहेका छौँ।

प्रेसलाई व्यवस्थाको सहानुभूति चाहिँदैन। यसलाई आमनागरिक, त्यसमा निर्भर नागरिक समाज, यसबिना सञ्चालन हुन नसक्ने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबाट ऐक्यबद्धता चाहिन्छ। हो, ती सबै अहिले कुना पसेका बिरामी जस्ता भएका छन्।

प्रेस स्वतन्त्रता व्यावसायिक सरोकार मात्र होइन, यो सार्वजनिक सरोकार हो। जब मिडियाका भवनहरू जल्छन्, क्यामेराहरू पत्रकारतर्फ तेर्सिन्छन्, विज्ञापनहरू फिर्ता हुन्छन् र उत्पीडनका अभियानहरू सुरु हुन्छन्, त्यो सञ्चारमाध्यमको बारेमा गरिएको प्रश्न मात्र रहँदैन।

त्यो त, नेपाल कस्तो देश बन्न अग्रसर छ भन्ने प्रश्न हो।

व्यवस्थाको अँध्यारोमा त तागत भएकाहरूले मात्र देख्न सक्छन्, कमजोर लोकले देख्नका लागि त वास्तविक लोकतन्त्रको उज्यालो चाहिन्छ; जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता, मर्यादित पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अक्सिजन निर्विघ्न रूपमा बरकरार रहनुपर्छ।

(वरिष्ठ पत्रकार ढुङ्गेल विगत २२ वर्षदेखि प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) का नेपाल संवाददाता हुन्।)